अन्तत संघीय निजामती सेवा विद्येयक परिमार्जनको दिशातिर अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । विद्येयकका कतिपय प्रावधानमा तल्ला तहका कर्मचारीका आपत्ति र असन्तृष्टि थिए तर उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि विद्येयक परिमार्जन हुन सक्ने राज्य व्यवस्थ तथा सुशासन समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै इन्ट्रेस्टमा संघीय निजामती विद्येयक होल्ड भएको छ । विद्येयकको दफा ४३ मा निजामती कर्मचारीलाई अवकाश लगतै हातहातै संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति नदिने र सोका लागि दुई बर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ ।अब सो व्यवस्था नै परिमार्जन हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । बर्षौको मेहनतबाट तयार भएको विद्येयक फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन,यस्तो अवस्थामा सो विद्येयक परिमार्जनको बाटोमा अगाडि जान सक्ने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन ।

बिज्ञापन

उक्त विद्येयकमा निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएर वा अवकाश भएर पनि तत्काल संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने भएका छन् । यस्तै विद्येयकको दफा ८२ को उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने भन्दै लेखिएको छ, निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैन ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखसँग साँठगाँठ गरेर जागिरबाट अवकाशमा जानुअगावै संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने गलत परम्परा बसेको भन्दै राज्य व्यवस्थासँग मितिले २ वर्षे ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राखेको थियो । नयाँ थपिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काले लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, सभापति शेरबहादुर देउवालगायत प्रमुख दलका नेता र समिति सभापति रामहरि खतिवडासम्मलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन लविइङ गरिरहेका थिए ।

बिज्ञापन

शुरुमा एमालेका नेताहरु एक बर्ष र काँग्रेसका नेताहरु २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा थिए तर मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कान फुके पछि उक्त व्यवस्था नराख्ने प्रयासमा छन्,प्रधानमन्त्री ओली । सोही कारण अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कस्ले भनेर किन र कस्का लागि कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको भन्दै हकारेका थिए ।

दुई वर्षको कुलिङ पिरियडप्रति मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएकामा कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक सरकारले एकाएक ‘होल्ड’ गराएको हो। समितिबाटै कुलिङ पिरियड हटाउने प्रयास सफल नभएपछि सचिवहरुले प्रधानमन्त्री ओली, सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र कानुनमन्त्री अजय चौरसियालाई मनाएर विधेयक होल्ड गराउन सफल भएका हुन ।

कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउनकै लागि प्रशासक र प्रधानमन्त्री एकठाउँ उभिएपछि संघीय निजामती विधेयक होल्ड हुन पुगेको हो। त्यही कारण अस्ति तीन गते कार्यसूचीमा चढेर होल्ड भएको थियो । मंगलबारको प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो तर, सभामुख देवराज घिमिरेले होल्ड गरिदिए। ३० मिनेटपछि बैठक बस्दै बसेन। संसद सचिवालयले सूचना निकालेर बिहीवारसम्मका लागि बैठक स्थगन भयो। विद्येयक अब असार १४ सम्मको क्यालेण्डरमा निजामती विधेयकलाई पारित गर्ने सूचीमा राखिएको छैन।

अघिल्लो पटक समेत ०७५ सालमा संसद्‌मा आएको यो विधेयक २०७७ सालमा समितिबाट पारित भई सदनमा पेस भए पछि अलपत्र परेको थियो । विद्येयक फिर्ता पठाइएपछि ०७९ पछिको आम निर्वाचनपछिको संसद्‌मा यो विधेयक दर्ता भएको थियो।

विद्येयकमा उच्च प्रशासकदेखि तल्ला तहका कर्मचारीहरुका समेत अनेकन आपत्ति छन् । यस्तो अवस्थामा विद्येयक कसरी परिमार्जन हुन्छ त ?
संघीइ संसद सचिवलायका कर्मचारीहरुका अनुसार, विद्येयक परिमार्जनका लागि संसदमा कुनै एक सदस्यले परिमार्जनको प्रस्ताव राखेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकार सहितको विद्येयक हाउसमा पेश गर्दछन् र सो विद्येयक पारित भएसँगै विद्येयकमा रहेका विवादित बिषयहरु परिमार्जन हुनेछ ।